ई-सुविधा परियोजना संचालित करने के लिये अनुबंध हस्ताक्षरित

लखनऊ: ई-सुविधा परियोजना के तहत प्रदेश के 34 ज़िलों में ई-सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिये आज यहाँ परियोजना के समन्वयक श्री मोहन ठाकुर तथा चयनित कार्यदायी संस्था युनाइटेड टेलीकाॅम लिमिटेड (बैंगलौर) एवं इसके कान्सोर्शियम पार्टनर रैम इन्फो लिमिटेड (हैदराबाद) के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया तथा प्रदेश के इलेक्ट्राॅनिक्स एवं आई.टी. मंत्री डा0 मनोज पाण्डेय तथा कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षरित समझौते का आदान-प्रदान किया है। इस अनुबंध के तहत चयनित 34 ज़िलों में लगभग 500 ई-सुविधा केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है।

इस अवसर पर इलेक्ट्राॅनिक्स एवं आई.टी.मंत्री डा0 मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अधिक से अधिक जनोपयोगी
सुविधाओं को ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की प्राथमिकता के मद्देनज़र प्रदेश के 34 ज़िलों में ई-सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिये यह कार्यवाही की गयी है। उन्होंने कहा कि अभी तक ई-सुविधा परियोजना प्रदेश के 17 ज़िलों में लागू है। इन ज़िलों में 135 ई-सुविधा केन्द्र संचालित है, जहाँ पर प्रतिमाह लगभग 6.50 लाख से 6.80 लाख उपभोक्ता ई-सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और प्रतिमाह लगभग 250.00 करोड़ 280.00 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। श्री पाण्डेय ने ई-सुविधा के तहत और अधिक सेवाएं शामिल किये जाने, पूरी पारदर्शिता बरते जाने तथा दी जा रही सुविधाओं की डिलीवरी को और बेहतर बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र, खासकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को इस परियोजना का लाभ देने के लिये मोबाइल ई-सुविधा का संचालन किया जाये। उन्होंने ई-सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की ज़रूरत पर जोर दिया, ताकि आमजन इसके फ़ायदों से अवगत
हो सकें और इसे अपना सकें। प्रमुख सचिव, इलेक्ट्राॅनिक्स एवं आई.टी., श्री संजीव सरन ने कहा कि ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं की संख्या को बढ़ाये का प्रयास करने के साथ ही इस परियोजना का विस्तार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ई-सुविधा को सर्व सुलभ बनाने के लिये वेब-बेस्ड तथा मोबाइल ऐप बेस्ड सेवाओं को शुरू किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मुफ्त स्मार्ट फ़ोन योजना भी न केवल सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार में बल्कि ई-सुविधाओं की उपलब्धता को सुगम बनाने में भी सहायक होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी शहरों और गांवों को स्मार्ट किये जाने की योजना है। इस अवसर पर विशेष सचिव, इलेक्ट्राॅनिक्स एवं आई.टी., श्री अजयदीप सिंह के अलावा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।