लखनऊ: प्रदेश के नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खाँ ने आज यहाँ कहा कि नगर विकास विभाग के तहत कार्यरत शहरी निकायों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी तथा इस कमी को पूरा करने में हो रही देरी को देखते हुए प्रदेश शासन ने सीधी भर्ती के पदों को विभिन्न आयोगों की परिधि से बाहर लाकर उन पर नगर विकास विभाग के स्तर से ही भर्ती किये जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती के इन रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने के लिए विभागीय स्तर पर कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।
श्री आजम खाँ ने कहा कि प्रदेश में 14 नगर निगम, 198 नगरपालिका परिषद और 424 नगर पंचायतें हैं जिनमें सीधी भर्ती के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के लगभग 2200 पद खाली पड़े हुए हैं, जिन पर भर्ती में हो रही देरी की वजह से शहरी निकायों के रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ रहा है। ये रिक्त पद उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयित) सेवा एवं उत्तर प्रदेश पालिका जल संसथान, जलकल अभियंत्रण (केंद्रीयित) सेवा तथा अकेंद्रीयित सेवा के सीधी भर्ती के पद हैं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आते हैं। इन पदों पर होने वाली भर्ती में हो रहे विलम्ब को देखते हुए शासन ने इन्हें आयोगों के दायरे से निकाल कर नगर विकास विभाग के स्तर से ही इन्हें भरे जाने का निर्णय लिया है।