लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राजग सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। कृषि और ग्राम विकास शीर्ष प्राथमिकता में है। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि 13 केन्द्रीय कानूनों को ‘‘भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनःअधिवास में पारदर्शिता अैर उचित मुआवजे का अधिकार कानून 2013’’ के दायरे से बाहर रखा था जिसके चलते इन कानूनों के तहत होने वाले भूमि अधिग्रहण के मामलों में प्रभावित किसानों को मुआवजा तथा पुनर्वास और पुनःअधिवास का वैसा पैकेज नहीं मिलता जैसा कि भूमि अधिग्रहण कानून में प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि राजग सरकार ने अध्यादेश के माध्यम् से संशोधन कर इन 13 कानूनों को भी भूमि अधिग्रहण कानून में दायरे में लाने का काम किया है। जो किसानों के हित में है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने किसानों के अहित में जो कदम उठाया था, उसमें सुधार करके राजग सरकार ने किसानों की भलाई के लिए यह संशोधन किया है। भूमि अधिग्रहण कानून का मकसद विकास की प्रक्रिया को तेज करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगो के जीवन स्तर में सुधार हो, कम लागत वाले मकान बने, बिजली-पानी-सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए देश में औद्योगिक गलयारे विकसित हो, राजग सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
श्री पाठक ने कहा कि दादरी और यमुना एक्सप्रेस में हुए भूमि अधिग्रहण के मामलों प्रदेश की जनता को आज भी याद है। भाजपा किसानों के किसी भी प्रकार के होने वाले अहित की विरोधी हैं। अपने नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम् से किसान हितैषी मोदी सरकार कृषि एवं ग्राम विकास पर लगातार काम कर रही है।
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