2024 के चुनाव में लागू हो महिला आरक्षण: अखिलेश यादव

लखनऊ:
महिला अराना बिल लोकसभा में पास हो गया है. अब इस पर राज्यसभा में भी चर्चा हो रही है. लेकिन इसके क्रियान्वयन में वर्षों लग जायेंगे. इसे लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं. समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने मांग की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाए.

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए पर महिला आरक्षण विधेयक के रूप में ‘घोर झूठ’ के साथ नए संसद भवन का कामकाज शुरू करने का आरोप लगाया। यादव ने कहा, ”जब सबको पता था कि इस बिल को लागू होने में कई साल लगेंगे तो फिर बीजेपी सरकार को इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर भारत की महिलाओं से झूठ बोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई. भाजपा सरकार न तो जनगणना और न ही जातीय जनगणना के पक्ष में है। इसके बिना बिल लागू नहीं किया जा सकता.” उन्होंने कहा कि अगर मंशा साफ है तो बिल के प्रावधानों को जल्द लागू किया जाना चाहिए.

सपा नेता ने कहा कि इस बिल को लागू होने में कई दशक लग जाएंगे. उन्होंने इसे आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर महिलाओं के साथ मजाक बताया. इस दौरान रालोद प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि रालोद के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 1977 में संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की वकालत की थी. दुबे ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक लाने में भाजपा सरकार को नौ साल लग गए.

उन्होंने कहा, “वे इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में लाभ पाने के लिए ला रहे हैं। अगर उनकी मंशा साफ है तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।”