यूपी सरकार की प्रस्तावित एवीजीसी नीति में बाधा आ सकती है अगर ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी में बढ़ोतरी की जाती है

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एवीजीसी (एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) उद्योग में राज्य की अधिकांश संभावनाओं को मौजूदा खिलाड़ियों की सुविधा और निवेश आकर्षित करने के लिए खंड पर एक औपचारिक नीति के साथ आने के अपने इरादे को बमुश्किल दो दिन बाद, उद्योग उत्तरी राज्य की योजनाओं पर ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी में वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव पर अनुमान लगा रहा है।

उद्योग भारत के प्रधान मंत्री के रूप में उलझन में है, श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उद्यमियों को गेमिंग, एवीजीसी और जैसे उभरते क्षेत्रों में नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्ट अप नीति की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा कि भारत में जहां ये क्षेत्र फलफूल रहे हैं, हमारी वैश्विक बाजार हिस्सेदारी छोटी बनी हुई है और इन क्षेत्रों को और अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है। यूपी एवीजीसी नीति ऐसे समय में आई है जब मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के संबंध में कराधान के मामले पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। पहली जीओएम बैठक 2 मई को हुई थी, जहां यह पता चला है कि निकाय कर की दर को 18 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक बढ़ाने पर आम सहमति पर पहुंच गया है। जीओएम के अध्यक्ष श्री कॉनराड संगमा ने टिप्पणी की है कि 18 मई को जीओएम की दूसरी बैठक में, वे मूल्यांकन के मुद्दे की जांच करेंगे कि क्या सकल गेमिंग राजस्व (जीजीआर) पर कर लगाना है जो कि वर्तमान अभ्यास है या संपूर्ण पुरस्कार पूल है, जो कानून के अनुसार कार्रवाई योग्य दावा है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी जीओएम का हिस्सा हैं और कर व्यवस्था तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को जीओएम के निर्णय पर विचार करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, जो उत्तरी राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं को एक प्रमुख खेल विकास केंद्र के रूप में उभरने के लिए प्रभावित करेगा । इंड़ियाटेक डॉट ओआरजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रमेश कैलासम ने कहा, “भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की बढ़ती क्षमता का सही ढंग से दोहन करने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि कौशल की प्रधानता वाले खेलों पर आदर्श रूप से प्लेटफॉर्म शुल्क पर 18 प्रतिशत कर लगाया जाए। जीओएम को आदर्श रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और आपूर्ति के मूल्य के रूप में प्लेटफॉर्म शुल्क/जीजीआर पर विचार करने की वर्तमान प्रथा को जारी रखने की सिफारिश करनी चाहिए। चूंकि ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग जुआ या सट्टेबाजी या दांव नहीं है, मुकदमेबाजी को हल करने और उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी करने की आवश्यकता है।