भारत में ट्विटर से छिना कानूनी सुरक्षा का आधार

नई दिल्ली: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया है कि ट्विटर ने नए आईटी नियमों का पालन नहीं करके अपनी कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा दिया है, ऐसे में अब्दुल समद वाले मामले में उन पर एक्शन लिया जा सकता है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चला था, जिसे मैनिपुलेटेड बताया जा रहा है. लेकिन ट्विटर ने इसे फ्लैग नहीं किया था, ऐसे में ट्विटर पर भी मामले में केस दर्ज हुआ है.

सूत्र ने बताया कि नए आईटी नियम 25 मई, 2021 से लागू हो चुके हैं, लेकिन ट्विटर ही एक ऐसा अकेला टेक प्लेटफॉर्म है जिसने इन नियमों का पालन नहीं किया है. इसकी वजह से एक इंटरमीडियरी के तौर पर अपनी सुरक्षा खो चुके हैं. और अब जब उन्हें इसके तहत कोई सुरक्षा नहीं मिली हुई है और उन्होंने इस घटना के वीडियो को मैनिपुलेटेड मीडिया के तौर पर फ्लैग नहीं किया तो उनपर एक्शन लिया जा सकता है.

सूत्र ने बताया कि ‘सरकार ने गुडविल के रूप के 5 जून को ट्विटर को आख़री पत्र लिख कर तुरंत नए नियमों के पालन की सलाह दी थी. ट्विटर ने 6 जून को लिखे पत्र में स्वयं कहा था कि एक सप्ताह में वो चीफ़ कम्प्लायन्स ऑफ़िसर नियुक्त करेंगे, लेकिन यह भी नहीं किया.’ सूत्र का कहना है कि अभी तक सरकार को ट्विटर के CCO की कोई डिटेल नहीं मिली है.

हालांकि, ट्विटर का कहना है कि कंपनी ने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ जल्द ही ब्यौरा साझा किया जाएगा. ट्विटर प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि नए दिशा-निर्देशों का पालन करने की हर कोशिश जारी है.