नई दिल्ली: अब राज्यों को ये हक मिल गया है कि वो ओबीसी की अपनी लिस्ट बनाएं क्योंकि लोकसभा में ओबीसी संशोधन बिल पास हो गया है. मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा