नई दिल्ली: पिछले छह सालों में विभिन्न सरकारी विभागों के खिलाफ जनता की शिकायतों में भारी उछाल आया है. 2015 के बाद से जनशिकायतों का विभाग सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य कर