दिल्ली:कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक बड़े फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना हो सकते हैं, लेकिन यह कृत्य देशद्रोह के दायरे में नहीं आता है।

बेंगलुरु:कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि सरकार ‘नागरिकों के लिए लुटेरों’ के रूप में काम नहीं कर सकती. जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने एमवी गुरुप्रसाद, नंदिनी एम

टीम इंस्टेंटखबरकर्नाटक हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप पर सख्‍त टिप्‍पणी करते हुए कहा है कि शादी, क्रूरता का लाइसेंस नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा, हमारे विचार से विवाह किसी भी इंसान को विशेषाधिकार