गोधरा कांड में सुप्रीम कोर्ट से मिली आठ दोषियों को ज़मानत

दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल पहले गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगाने वाले 8 दोषियों को जमानत दे दी है। हालांकि, चार अन्य दोषियों की जमानत अर्जी उनकी भूमिका को देखते हुए खारिज कर दी गई थी।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला दिया है. खंडपीठ का कहना है कि आठों दोषियों को इस आधार पर जमानत दी गई कि उन्होंने 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिताया है। इन आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इन आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने सभी आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी, हालांकि बाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

गुजरात सरकार ने सोमवार को दोहराया कि गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में दोषी गंभीर अपराधों में शामिल थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि आरोपियों ने ट्रेन के दरवाजे बाहर से बंद कर रखे थे. हालांकि, दोषियों के वकीलों ने कहा कि उन्होंने 17 साल जेल में बिताए हैं।

बता दें कि 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में आग लगा दी गई थी. इस आग में 58 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे।

2011 में, एक स्थानीय अदालत ने 31 अभियुक्तों को दोषी ठहराया और 63 को बरी कर दिया। निचली अदालत ने 11 अभियुक्तों को मृत्युदंड और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

गुजरात उच्च न्यायालय ने बाद में निचली अदालत के 31 अभियुक्तों को दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन 11 की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। दोषियों ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।