मुस्लिम आरक्षण कोटा खत्म करने पर SC ने कर्नाटक की भाजपा सरकार को लगाई फटकार

दिल्ली:
कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम आरक्षण वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी शासित बोम्मई सरकार को फटकार लगाई है. उधर, कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी सरकार ने कहा है कि वह मुस्लिमों से चार फीसदी ओबीसी आरक्षण वापस लेने के फैसले को लागू नहीं करेगी. कोर्ट ने कोटा खत्म करने की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। इस आरक्षण का लाभ मुसलमान लंबे समय से उठा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला भ्रामक धारणाओं पर आधारित है। आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया का आधार त्रुटिपूर्ण और अस्थिर लगता है।

सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसले पर रोक लगाना चाहता था लेकिन एसजी ने अदालत को आश्वासन दिया कि आज और मंगलवार के बीच कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं होगा। शासन के नवीन अधिसूचना के आधार पर कोई प्रवेश अथवा नियुक्ति नहीं की जायेगी। हम कुछ दिनों में जवाब दाखिल करेंगे। 17 अप्रैल के हफ्ते में सुनवाई हो सकती है. उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार के फैसले पर रोक नहीं लगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि चिनप्पा रेड्डी की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि मुसलमान पिछड़े हैं। मैं आयोग की कुछ और रिपोर्ट पेश करूंगा। जो मुस्लिम ओबीसी हैं उन्हें पहले से ही आरक्षण मिल रहा है। मुस्लिम ओबीसी को पहले से ही आरक्षण मिल रहा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति के बिना कोई आदेश पारित न करें।

अंजुमन-ए-इस्लाम संगठन की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि 1992 से मुस्लिम पिछड़े वर्ग में हैं. अब 2023 में 30 साल बाद सामान्य वर्ग में आ गए हैं। यह मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश दुष्यंत दवे ने कहा कि मुसलमानों का कोटा दूसरों को दे दिया गया। आयोग का गठन कानून के मुताबिक होना चाहिए। फिर अनुभवजन्य डेटा एकत्र किया जाना चाहिए। आरक्षण दिए जाने के 50 साल बाद चुनाव से पहले मुसलमानों के लिए आरक्षण हटा दिया गया। वोक्कालिगा और लिंगायत को दिया गया। यह इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन है। इस अदालत को ध्यान देना चाहिए कि यह चुनाव की घोषणा से दो दिन पहले किया गया था।

दरअसल, 25 मार्च को कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने 2(बी) कैटेगरी को खत्म कर दिया और कहा कि मुसलमानों को पहले दिया जाने वाला 4% आरक्षण अब लिंगायतों और वोक्कालिगाओं के बीच समान रूप से बांटा जाएगा. याद रहे कि कर्नाटक में मई में चुनाव होने हैं।