राजनीति

देश में बढ़ती साम्प्रदायिक हिंसा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी चिंताजनक: विपक्ष

टीम इंस्टेंटखबर
कांग्रेस समेत देश के 13 विपक्षी दलों ने अपना एक साझा बयान जारी कर देश में हिजाब, हलाल, अज़ान को लेकर फैलाई जा रही साम्प्रदायिकता और हेट स्पीचों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है. इस साझा बयान में भड़काऊ बयानों पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया गया है.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवारने भी इस बयान पर हस्ताक्षर किया है. इसके जरिये हाल ही के दिनों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की गई है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं.

इस बयान में समाज के सभी वर्गों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे लोगों के घृणित उद्देश्यों को नाकाम करने का आह्वान किया गया है. इस बयान में कहा, समाज में घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के मामले में पीएम मोदी की खामोशी हैरान करने वाली है.

इन दलों ने एक साझा बयान जारी कर देश के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा और हेट स्पीच को लेकर गहरा खेद जताया है. इसमें कहा गया है कि जिस तरह से खान-पान, पोशाक (हिजाब), धार्मिक आस्था, त्योहार और भाषा का इस्तेमाल सत्तारूढ़ वर्ग द्वारा समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, वो चिंताजनक है.

विपक्षी दलों ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र की चुप्पी चिंताजनक है, जो ऐसे नफरती माहौल को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ एक भी शब्द बोलने में नाकाम रहे हैं. उनके बयान या कामों में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें ऐसे हिंसा फैलाने वाले लोगों या संगठनों की निंदा की गई हो. यह खामोशी गवाह है कि ऐसे निजी सशस्त्र संगठनों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है.

विपक्षी नेताओं ने कहा, ” हम ऐसी नफरती विचारधारा का सामना करने और लड़ने के लिए एकजुट हैं, ये सोच समाज में खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है.”

गौरतलब है कि रामनवमी के दिन देश में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे कई राज्यों में हिंसा देखने को मिली थी. मध्य प्रदेश के खरगोन जिले और गुजरात के खंभात में हिंसा के बाद सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इनमें बिना उचित कार्यवाही के तमाम आरोपियों के घर बुलडोजर से गिरा देने की भी आलोचना हो रही है.

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