सूरत:
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘मोदी’ सरनेम मामले में दायर अपील को सूरत कोर्ट ने खारिज कर दिया है. राहुल ने मानहानि के मामले में अपील दायर की थी। पिछले महीने मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें ‘मोदी’ उपनाम मानहानि मामले में दोषी पाया था. कोर्ट ने उन्हें दो साल कैद की सजा भी सुनाई है। इसके बाद उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा.
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था. इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई।
इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी. राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। दरअसल जनप्रतिनिधित्व कानून में यह प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता (संसद और विधान सभा से) रद्द कर दी जाती है. इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य भी हो जाते हैं।
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