दलित, अनुसूचित जाति, आदिवासियों की प्रमुख छात्रवृतियां बंद

अरुण श्रीवास्तव

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

आरएसएस-भाजपा की राजनीतिक धारणा के प्रबंधन में दलितों और गरीबों पर जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है वह राष्ट्रीय बर्बादी है। यूपीए काल के दौरान, संघ ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद में पारित कराने के डॉ. मनमोहन सिंह के कदम को विफल करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। जबकि डॉ. सिंह के लिए, यह गरीबों और दलितों के लाभ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था, भाजपा-आरएसएस ने कल्याणकारी कदम का विरोध किया क्योंकि इससे उनके संकीर्ण ब्राह्मण-बनियावर्ग के हित खतरे में पड़ जाते।

जबकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दलितों और आदिवासियों को उचित शिक्षा (संघ-प्रभुत्व वाली सांस्कृतिक शिक्षा पढ़ें) प्रदान करके सशक्त बनाया जाना चाहिए, उनके शिष्य नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आने के बाद से उन्हें शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मिलने वाली छात्रवृति को चालाकी से बंद करके दलित और गरीब वर्ग को धोखा दिया है।

लक्षित छात्रवृतियों को समाप्त करना केवल गरीब और कमजोर वर्गों, विशेष रूप से एससी/एसटी और मुस्लिम, ईसाई जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता देने से इनकार करना नहीं है; यह उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा का हिस्सा बनने के अवसर और अधिकार से वंचित करने की एक धूर्त योजना भी है। मोदी का यह कदम न केवल उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के उनके प्रयासों को बाधित करेगा, बल्कि यह उन्हें ऊपर की ओर गतिशीलता के अधिकार से भी वंचित कर देगा। इसका मतलब होगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के छात्रों के लिए कम नामांकन और उच्च ड्रॉपआउट दर।

अपेक्षित रूप से, यह राजनीतिक विश्वासघात से कम नहीं है और यह समझ से परे है कि आरएसएस प्रमुख भागवत मोदी को इस तरह के घोर दलित विरोधी कृत्य में शामिल होने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। विडंबना यह है कि मोदी लगभग एक दशक से यह कहते आ रहे हैं कि वह और उनकी सरकार दलितों और गरीबों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इसके अलावा, दलित और एससी छात्रों के प्रति मोदी सरकार के घृणित रवैये के कारण एक दलित महिला विद्वान को संभावित जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा है। महिला विद्वान को लुधियाना की जिला अदालत ने जमानती वारंट जारी कर दिया है। कॉलेज ने उसके सर्टिफिकेट रोक लिए हैं और कोर्ट की कार्रवाई के बाद वह किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू भी नहीं दे सकती।

जिस दलित महिला ने बी.एड. 2017 और 2019 के बीच पंजाब के लुधियाना में निजी गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन (जीएनसीई) से, पंजाब के कई कॉलेजों में कई अन्य दलित छात्रों की तरह, प्रवेश के दौरान संस्थान को एक खाली चेक सौंपा था। कॉलेज स्पष्ट रूप से चेक का उपयोग उस स्थिति में करना चाहता था जब दलितों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस), जो संस्थान में दलित छात्रों की शिक्षा के लिए भुगतान करना था, सरकार से कभी नहीं आई।

कुछ कॉलेजों ने ये चेक बैंकों में जमा कराए। चूंकि छात्रवृत्ति का पैसा उसके खाते में जमा नहीं हुआ था, इसलिए चेक बाउंस हो गया। वह अकेली पीड़िता नहीं थी. कुछ अन्य महिला छात्रों के चेक भी बाउंस हो गए थे क्योंकि उनके बैंक खातों में उनकी छात्रवृति का भुगतान करने में उनकी सरकार की विफलता की भरपाई के लिए पैसे नहीं थे, जिसके वे हकदार थे। बैंक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसे फरवरी में अगली सुनवाई से पहले अदालत में 25,000 रुपये का सुरक्षा बांड जमा करने का निर्देश दिया गया; अन्यथा, अदालत ने कहा, जमानती गिरफ्तारी वारंट गैर-जमानती में बदल जाएगा और उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे दोषसिद्धि पर दो साल तक की जेल हो सकती है।

जब केंद्र ने छह साल पहले अनुसूचित जाति की छात्रवृति के लिए अपनी धनराशि कम कर दी, तो इससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसके कारण एक असहाय युवा दलित मां को बाउंस चेक के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ा। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की मांग के बाद 1945 से प्रचलन में रही छात्रवृति को 2017 में पहली दिक्कत का सामना करना पड़ा जब मोदी सरकार ने यह जिम्मेदारी राज्यों को सौंपने का फैसला किया।

दलित और गरीब छात्रों की संख्या इतनी भी नहीं है कि मोदी सरकार अपने फंड से छात्रवृति का भुगतान न कर सके. यह रणनीति इस तथ्य को पुष्ट करती है कि आरएसएस और भाजपा के विश्वदृष्टिकोण में आदिवासियों और दलितों को शिक्षा तक पहुंच नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए एससी-एसटी छात्रों की छात्रवृति बंद करना बिल्कुल संघ के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृति योजना 1944 से अस्तित्व में है और इसने अनगिनत छात्रों को कक्षा 11 से शुरू होने वाले पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद की है, साथ ही सरकार ने शिक्षा की लागत भी वहन की है। इस योजना के कारण, अनुसूचित जाति के बीच सकल नामांकन अनुपात (उच्च शिक्षा) 2002-03 में छह प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 23 प्रतिशत हो गया है।

यह दुखद है कि कक्षा 11 और 12 के 60 लाख से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी स्कूली शिक्षा पूरी करने में मदद करने वाली एक प्रमुख केंद्रीय छात्रवृति योजना केंद्र द्वारा 2017 के फॉर्मूले के तहत राज्यों को वित्त पोषण समाप्त करने के बाद 14 से अधिक राज्यों में लगभग बंद हो गई है।

अनुसूचित जाति वर्ग के इन वरिष्ठ छात्रों को केंद्र से धन की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि केंद्र छात्रवृत्ति योजना का केवल 10% प्रदान करता है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉ. मौलाना आज़ाद के नाम पर दी गई सबसे प्रतिष्ठित छात्रवृति कुछ साल पहले बंद कर दी गई थी। हालाँकि छात्र राज्य की इस लापरवाह, अल्पसंख्यक विरोधी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार नरम पड़ने से इनकार कर रही है।

मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप 2009 में मुसलमानों के बीच शिक्षा के अंतर को पाटने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन यह सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए खुली रही। ऐसा 2006 में उच्च स्तरीय सच्चर समिति की सिफारिश के बाद हुआ था कि सरकार भारत में मुसलमानों और अन्य समुदायों के बीच शैक्षिक अंतर को दूर करने के लिए विशिष्ट उपाय करे। 2019 में उच्च शिक्षा पर किए गए अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की आबादी में मुस्लिम 14.2% हैं, लेकिन देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समुदाय के छात्रों का नामांकन केवल 5.5% है।

गौरतलब है कि 2005 में यूपीए सरकार द्वारा गठित सच्चर कमेटी ने बताया था कि भारत में मुसलमान सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से अन्य समुदायों से पिछड़े हुए हैं। व्यापक रिपोर्ट में एक धुंधली तस्वीर पेश की गई, जिसमें दिखाया गया कि शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ-साथ मुसलमानों और अन्य समुदायों के बीच अंतर बढ़ता गया। इसमें 2001 की जनगणना का हवाला देते हुए कहा गया है कि जहां भारत की 20 साल और उससे अधिक उम्र की कुल आबादी का 7% स्नातक या डिप्लोमा धारक थे, वहीं मुसलमानों के बीच यह संख्या घटकर 4% हो गई।

मोदी सरकार ने इस बहाने से फेलोशिप बंद कर दी कि यह अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को कवर करने वाली अन्य योजनाओं के साथ ओवरलैप हो रही थी। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी से जानना चाहा था कि गरीब छात्रों का पैसा ‘छीनने’ से उनकी सरकार को क्या हासिल होगा। खड़गे ने स्पष्ट रूप से पूछा: “नरेंद्र मोदीजी, आपकी सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए दी जाने वाली प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद कर दी है। गरीब छात्रों को छात्रवृति से वंचित करने का क्या मतलब है? आपकी सरकार कितनी छात्रवृति देगी?” यह पैसा गरीब छात्रों से छीनकर कमाओ या बचाओ?” यह देखना बाकी है कि क्या भाजपा-आरएसएस ब्रिगेड द्वारा शिक्षा के अधिकार पर ये खुलेआम हमले लोकसभा 2024 के आम चुनावों में उनकी चुनावी संभावनाओं को कम करते हैं, और किस हद तक।

साभार: आईपीए सेवा