बैंकों के डूबे हुए कर्ज को खरीदेगी मोदी सरकार, बनाएगी बैड बैंक

टीम इंस्टेंटख़बर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकार बैड बैंक की तरफ से बैंकों को जारी होने वाली सिक्योरिटी रिसीट को गांरटी देगी। यह गारंटी 31,600 करोड़ रुपए को होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 6 साल में बैंकों ने 5,01,479 करोड़ रुपए उगाहे हैं। 3.1 लाख करोड़ रुपए मार्च 2018 से अब तक बैंकों ने रिकवर किए हैं। सिर्फ 2018-19 में बैंकों ने 1.2 लाख करोड़ रुपए का लोन रिकवर किया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

बैड बैंक भी एक तरह का बैंक है, जिसकी स्थापना दूसरे वित्तीय संस्थानों से बैड लोन को खरीदने के लिए हुई है। इससे ये बैड लोन उन वित्तीय संस्थानों के एकाउंट से हट जाएंगे और उनके वित्तीय स्थिति मजबूत हो जाएगी।

जानकारी मिली है कि बुधवार 15 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में एनपीए के समाधान के तहत राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एनएआरसीएल) द्वारा जारी सिक्योरिटी रिसीट्स पर सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

इससे पहले पिछले महीने इंडियन बैंक एसोसिएशन ने आरबीआई को एक आवेदन देकर 6000 करोड़ रुपये के NARCLकी स्थापना की मांग की थी. समझा जाता है कि मुंबई में जुलाई में ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्ट्रेशन करा कर NARCLका गठन कर दिया गया है. खबरों के मुताबिक कंपनी ने 100 करोड़ रुपये का फंड जुटा लिया है और एसेट रीकंस्ट्रक्शन बिजनेस के लाइसेंस के लिए आरबीआई में अप्लाई किया है.