नई दिल्ली: अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के क़ब्ज़े के बाद पैदा हुए संकट के बहाने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम का जिक्र किया है. उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के चलते बने हालात को देखते हुए भारत में नागरिकता संशोधन कानून को बहुत जरूरी बताया.
हरदीप पुरी ने एक ट्वीट में लिखा, ”हमारे अस्थिर पड़ोस में (अफगानिस्तान) हालिया घटनाक्रम और हिंदू व सिख समुदाय के लोग जिस तरह के कष्टकारी समय से गुजर रहे हैं, यह बताता है कि नागरिकता संशोधन कानून कितना जरूरी है.”
याद दिला दें कि सीएए का विरोध करने वालों का मानना था कि नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के साथ कानून का इस्तेमाल मुसलमानों को लक्षित करने के लिए किया जाएगा. विरोध का केंद्र दिल्ली के शाहीन बाग में था, जहां सभी उम्र की महिलाओं ने इसे लगभग तीन महीने तक चौबीसों घंटे तब तक जारी रखा जब तक कि कोविड महामारी ने दस्तक नहीं दी.
CAA कानून 10 जनवरी, 2020 से लागू हुआ लेकिन कानून के तहत नियमों को अधिसूचित किया जाना अभी बाकी है और इन नियमों के बनने के बाद पात्र लाभार्थियों को नागरिकता दी जाएगी.
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