‘जेंडर चेंज’ कराना एक संवैधानिक अधिकार, महिला कांस्टेबल की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला

इलाहाबाद:
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ‘लिंग परिवर्तन’ को संवैधानिक अधिकार करार दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर हम आधुनिक समाज में किसी व्यक्ति के अपनी पहचान बदलने के इस अंतर्निहित अधिकार को अस्वीकार करते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम केवल ‘लिंग पहचान विकार सिंड्रोम’ को बढ़ावा देंगे।

महिला कांस्टेबल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजीत कुमार ने अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि ‘लिंग परिवर्तन’ कराना किसी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है. आधुनिक समाज में किसी व्यक्ति को अपनी पहचान बदलने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को याचिकाकर्ता की ‘लिंग परिवर्तन’ की मांग का जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी.

वकील के मुताबिक हाई कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी ऐसी समस्या जानलेवा भी हो सकती है. क्योंकि ऐसा व्यक्ति खान-पान संबंधी विकार, चिंता, अवसाद, नकारात्मक आत्म-छवि और अपनी यौन शारीरिक रचना के प्रति नापसंदगी से पीड़ित हो सकता है।

यदि मनोवैज्ञानिक उपाय ऐसे संकट को कम करने में विफल होते हैं तो सर्जिकल हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। मामले में याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के समक्ष आग्रह किया कि वह जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित है और खुद को पुरुष के रूप में पहचानती है। वह लिंग परिवर्तन सर्जरी कराना चाहती है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस संबंध में 11 मार्च को पुलिस महानिदेशक को अभ्यावेदन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसीलिए उन्होंने यह याचिका दायर की है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम मामले में दिये गये आदेश का हवाला दिया गया. भारत संघ और अन्य।