देश के पुलिस थानों में मानवाधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा: CJI

टीम इंस्टेंटख़बर
भारत में पुलिस थानों में उत्पीड़न की कहानियां तो आये दिन अख़बारों की सुर्खियां बनती रहती हैं , विपक्षी पार्टियों के नेता, आम जन ऐसे उत्पीड़नों से आये दिन गुज़रते हैं, इस तरह के आरोप पुलिस पर लगाते रहते हैं मगर आज इन आरोपों को बल उस समय और मिला जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य नयायधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा कि पुलिस थानों में मानवाधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा है.

न्यायमूर्ति रमन्ना भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा ‘विजन एंड मिशन स्टेटमेंट’ और एनएएलएसए के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे।

मानवाधिकारों और गरिमा को पवित्र बताते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “मानव अधिकारों और शारीरिक अखंडता के लिए खतरा पुलिस स्टेशनों में सबसे अधिक है। हिरासत में यातना और अन्य पुलिस अत्याचार ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। हाल की रिपोटों के अनुसार यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को थर्ड-डिग्री उपचार से नहीं बख्शा जाता है।”

उन्होंने जोर देकर कहा, “संवैधानिक घोषणाओं और गारंटियों के बावजूद, पुलिस थानों में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए एक बड़ा नुकसान है। इन शुरूआती घंटों में लिए गए फैसले बाद में आरोपी की खुद का बचाव करने की क्षमता को निर्धारित करेंगे।”

उन्होंने कहा, “पुलिस की ज्यादतियों को रोकने के लिए कानूनी सहायता के संवैधानिक अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी का प्रसार आवश्यक है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन/जेल में डिस्प्ले बोर्ड और आउटडोर होर्डिग की स्थापना इस दिशा में एक कदम है।”

एक समाज के लिए कानून के शासन द्वारा शासित रहने के लिए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमजोर लोगों के बीच न्याय तक पहुंच के अंतर को पाटना अनिवार्य है।