औद्योगिक विकास को गति देने के लिए वित्तीय संसाधन बढ़ाने होंगे: मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष आज यहां उनके सरकारी आवास पर प्रस्तावित इलेक्ट्राॅनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पाॅलिसी-2020 का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी अंचलों जैसे पूर्वांचल, मध्यांचल, बुन्देलखण्ड इत्यादि में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से इस पाॅलिसी में व्यापक प्राविधान किए जाने चाहिए। इन क्षेत्रों में लगने वाली इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हमें अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित पाॅलिसी में आज के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाएं, ताकि निवेशकों को यह संदेश मिले कि आई0टी0 और इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह पाॅलिसी निवेश को आकर्षित करने वाली और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने वाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ही रोजगार के अवसर मिलने पर यहां के कामगार/श्रमिक दूसरे राज्यों में काम ढूंढने नहीं जाएंगे। इससे लेबर माइग्रेशन की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। प्रदेश के सभी अंचलों को ध्यान में रखकर इसे बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाॅलिसी बनने के उपरान्त इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इस प्रस्तावित पाॅलिसी में पूर्वांचल, मध्यांचल, बुन्देलखण्ड जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कार्य चल रहा है। इसके अलावा, प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे तथा कई अन्य एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित हैं। इन एक्सप्रेस-वेज़ के दोनों ओर इकाइयां स्थापित करने की दिशा में प्रोफेशनल ढंग से कार्य किया जाए। उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स से जुड़ी एन्सीलरी यूनिट्स की स्थापना पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री जी ने इस पाॅलिसी को फाइनल करने से पहले अन्य प्रदेशों की ऐसी पाॅलिसीज़ का अध्ययन करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पाॅलिसी सबसे आकर्षक होनी चाहिए। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के नजदीक के क्षेत्र में एक इलेक्ट्राॅनिक सिटी की स्थापना करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने लैण्ड एक्वीजिशन पाॅलिसी और फ्रीहोल्ड पाॅलिसी पर भी ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में उद्योग बन्धु से लगातार संवाद बनाए रखने के लिए कहा।