लखनऊ:
यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने उत्तर प्रदेश सरकार की पत्रकारों के लिए प्रस्तावित पेंशन योजना में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा डेस्क कर्मियों को भी पेंशन दिए जाने की मांग की है। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में डेस्क कर्मियों में संपादक से लेकर सब एडिटर तक शामिल हैं।
यूनियन के प्रादेशिक अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी एवं मंडल अध्यक्ष शिव शरण सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखे पत्र में पेंशन की राशि ₹20000 प्रतिमाह निर्धारित किए जाने की मांग की है। राजस्थान में यह राशि ₹15000 प्रतिमाह है।
उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड सरकार के जिस शासनादेश को आधार बनाकर प्रस्ताव तैयार कर रही है । यूनियन ने उत्तराखंड के उस प्रस्ताव को सुधारने का भी सुझाव दिया है। उत्तराखंड सरकार निरंतर 15 वर्षों तक मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पेंशन दे रही है। जबकि यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की मांग है कि इस अवधि को घटाकर 10 वर्ष किया जाए और निरंतर के स्थान पर कुल मान्यता वर्ष 10 वर्ष हो।
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