नगरीय निकाय बदलते उ0प्र0 की धुरी बन रहे: मुख्यमंत्री

लखनऊ:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नये भारत के नये उत्तर प्रदेश की तस्वीर आज सभी के सामने है। हमारे नगरीय निकाय इस बदलाव की धुरी बन रहे हैं। नगर विकास विभाग जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस बदलाव को आगे बढ़ा रहा है। नगर विकास से सम्बन्धित लगभग 09 हजार करोड़ रुपये की यह विकास परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के सामथ्र्य को व्यक्त करती हैं। यह विकास परियोजनाएं शहरी जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार बनेंगी।

मुख्यमंत्री आज यहां नगर विकास निदेशालय में अर्बन ट्रांसफाॅर्मेशन की श्रृंखला में नगर विकास विभाग की 8,731 करोड़ रुपये लागत की 2,029 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 01 ट्रिलियन डाॅलर की इकोनाॅमी बनाने का बेस हमारा नगरीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा नगरीय निकाय वाला राज्य है। प्रदेश के नगरीय निकायों में लगभग 07 करोड़ आबादी निवास करती है। इनमें 04 करोड़ 32 लाख मतदाता हैं। इतनी बड़ी नगरीय आबादी तो कई राज्यों व देशों की भी नहीं है। जनसंख्या हमारी ताकत व संसाधन है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयन्ती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जहां भक्ति है, वहीं शक्ति है। कर्तव्य, भक्ति का प्रतीक है। जब हम पूरी निष्ठा के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, तो भारत विकसित एवं शक्तिशाली होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 09 वर्षाें में प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सभी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और खुशहाली लाने, ईज आफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा विकास के नये मार्ग पर अग्रसर करने के कार्य लगातार किये जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार विकास पर धन को खर्च कर रही है। गरीबों को निःशुल्क शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, पेयजल की सुविधा तथा 15 करोड़ लोगों को मार्च, 2020 से निःशुल्क राशन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अब तक शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों को 17 लाख से अधिक आवास प्रदान किये जा चुके हैं, जिसमें ढाई लाख रुपये प्रति आवास उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 54 लाख गरीब लोगों को आवास की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। 10 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के अन्तर्गत 05 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत भी 05 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने देश में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा, जिसमें 10 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। केन्द्र सरकार के सहयोग से इन 10 शहरों में नगरीय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश के शेष 07 नगर निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी बना रही है। इस प्रकार डबल इंजन की सरकार प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य कर रही है। देश में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्याें में उत्तर प्रदेश का नगर विकास विभाग नम्बर वन है।

प्रदेश सरकार ने कोरोना काल खण्ड में सभी जनपदों में इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर (आई0सी0सी0सी0) बनाये थे। आई0सी0सी0सी0 ने कोरोना प्रबन्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। वर्तमान में आई0सी0सी0सी0 का उपयोग स्वच्छता के कार्याें की माॅनीटरिंग के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट में किया जा रहा है। माताओं और बहनों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रधानमंत्री जी की सेफ सिटी की अवधारणा को प्रदेश सरकार आई0सी0सी0सी0 के माध्यम से साकार करेगी। राज्य सरकार ने सेफ सिटी के कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है। सम्भवतः उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जो अपने 18 शहरों को आई0सी0सी0सी0 और सेफ सिटी के साथ जोड़ने जा रहा है। यह माॅडल सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुका है।