मणिपुर में भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरी तरह नाकाम, सर्वे

दिल्ली:
भारत की प्रमुख चुनाव एजेंसी सीवोटर के एक विशेष सर्वेक्षण से पता चला है कि अधिकांश भारतीयों की राय है कि एनडीए की “डबल इंजन” सरकार मणिपुर में विफल रही है। गौरतलब है कि ज्यादातर लोगों की राय है कि मई की शुरुआत से राज्य में फैली हिंसा को रोकने के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है.

सीवोटर सर्वे के दौरान पूछा गया सवाल था: क्या आपको लगता है कि मणिपुर में हिंसा राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार की पूरी विफलता को दर्शाती है? कुल मिलाकर, लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक उत्तर दिया, जबकि लगभग 30 प्रतिशत ने असहमति जताई।

गौरतलब है कि एनडीए का समर्थन करने वाले उत्तरदाताओं का एक बड़ा हिस्सा भी कहता है कि डबल इंजन सरकार विफल रही है। 58 फीसदी का ये भी मानना है कि बीजेपी और केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से मणिपुर में हिंसा रोकने में नाकाम हो रही है.

गौरतलब है कि करीब 62 फीसदी उत्तरदाता चाहते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए. एनडीए समर्थकों का बड़ा बहुमत (54 प्रतिशत) चाहता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जबकि एक तिहाई से भी कम इस तर्क से असहमत हैं।

पूर्वोत्तर राज्य 3 मई से अनियंत्रित हिंसा की चपेट में है। कुकी जनजाति के सदस्यों ने तब विरोध किया जब मणिपुर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि स्वदेशी मैतेई जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी और मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को फटकार लगाई. कुकी समुदाय के सदस्यों का विरोध जल्द ही भयानक हिंसा में बदल गया, क्योंकि दोनों समुदायों के उग्रवादी वर्गों ने एक-दूसरे पर हमले शुरू कर दिए, पुलिस चौकियों और शस्त्रागारों पर हमला किया और हथियार लूट लिए।

मामले को और भी बदतर बनाने के लिए, महिलाओं पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिससे पूरे देश में आक्रोश और गुस्सा फैल गया।

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामलों पर स्वत: संज्ञान लिया है. इस मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद का मानसून सत्र बाधित हो गया है। मणिपुर हिंसा में अब तक 115 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. घरों में आग लगने से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं.