बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार, अंतिम सुनवाई 2 मई को

दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट 2 मई को बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. बिलकिस बानो मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए गुजरात सरकार को चेतावनी दी और पूछा कि दोषियों को क्यों बख्शा गया? इसके लिए एक मई तक सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर सरकार रिहाई की वजह नहीं बताती है तो हम निष्कर्ष निकालेंगे। गुजरात सरकार ने 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था कि वह दोषियों की रिहाई से जुड़ी सभी फाइलें पेश करेगी. सुनवाई में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा अपनी फाइलें नहीं दिखाने पर तीखी टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार दोषियों को रिहा करने का कारण बताए. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो बिलकिस के साथ हुआ वो कल किसी के साथ भी हो सकता है.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी यह है कि, सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती, उसी तरह एक नरसंहार की तुलना हत्या से नहीं की जा सकती। बिल्किस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने गुजरात सरकार की आलोचना की. न्यायमूर्ति केम जोसेफ ने टिप्पणी की कि आज बिलकिस बानो का मामला है। कल यह आप या मैं हो सकते हैं। ऐसे में इसके तय मानक होने चाहिए। यदि आप हमें कारण नहीं बताते हैं, तो हम अपने निष्कर्ष निकाल लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को दी गई पैरोल पर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हम 1 मई तक विचार करेंगे कि फाइल दाखिल की जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को दोपहर 2 बजे होगी। बता दें कि 2002 में गोधरा कांड के दौरान बिलकिस बानो के साथ रेप हुआ था। और परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था। 15 अगस्त 2022 को एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गुजरात सरकार ने इन दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया.