दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक हो रही है। इस बैठक से 8 मुख्यमंत्रियों ने किनारा कसा है। उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है।
संजय राउत ने कहा कि अगर कोई गैर भाजपा राज्य का मुख्यमंत्री बहिष्कार कर रहा तो इसका मतलब नीति आयोग और केंद्र उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ने बहिष्कार किया है। जो उनकी (केंद्र) बात नहीं मान रहा तो नीति आयोग उनकी (राज्य) मांगे नहीं मान रहा है।
दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, पंजाब के भगवंत मान, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, अशोक गहलोत राजस्थान और केरल के पिनाराई विजयन ने नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार किया है।
अरविंद केजरीवाल: अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश के विरोध में बैठक का बहिष्कार किया। केजरीवाल ने एक लेटर भी पीएम मोदी को लिखा। कहा कि वह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक 19 मई के अध्यादेश के विरोध में बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था।
ममता बनर्जी: पश्चिम बंगाल में नीति आयोग की बैठक में कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, क्योंकि राज्य के वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को भेजने के टीएमसी सरकार के अनुरोध को केंद्र द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। बनर्जी पहले ही नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला कर चुकी हैं।
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