लखनऊ: राजकीय वाहन चालक संघ लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह और महामंत्री रामफेर पाण्डेय की उपस्थित में आज हुई बैठक के उपरान्त काली पट्टी बाॅधकर प्रदर्शन जारी रखते हुए महासंघ की पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आन्दोलन को और जोर देने का आन्दोलन करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक के उपरान्त अध्यक्ष त्रिलोक सिंह ने बताया कि महासंघ के आहवान पर राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड-4 वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रुपये 5200-20200 (ग्रेड-पे-2000) सीधी भर्ती से और जिन राजकीय वाहन चालकों ने 9 वर्षों की संतोष जनक सेवा दी उन्हें ग्रेड पे 2800, वाहन चालक विशिष्ट श्रेणी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रुपये 15000-39100 (ग्रेड पे – 4800(ग्रेड पे-5400)ग्र्रेड-1 के ऐसे पद धारको से जिन्होंने ग्रेड एक में तीन वर्षों की संतोष जनक सेवा पूर्ण कर ली हो दिया जाए।राजकीय वाहन चालकों को पुलिसकर्मी एवं सचिवालय सुरक्षा दल की भाति एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। राजकीय वाहन चालको को रखरखाव भत्ता 500 रूपये प्रतिमाह एवं राजकीय वाहनों का बीमा वाहन अधिनियम के अनुसार कराया जाए इसका शत प्रतिशत हर विभाग में पालन कराया जाए। विभागों में रिक्त बहुसंख्य पदो को तत्काल सीधी भर्ती से भरा जाए। इस सम्बन्ध में महासंघ के पूर्व महामंत्री रामफेर पाण्डेय ने बताया कि वर्ष 2014 में मुख्य सचिव स्तर पर हुई कई द्विपक्षीय वार्ता में शासन ने उत्तराखण्ड सरकार की भाॅति प्रतिशत की समाप्त करने, विभागों से प्रस्ताव मिलने के उपरान्त चालक पदों की भर्ती प्रक्रिया चालू कराये जाने की कायवृत्ति जारी कर सहमति प्रदान की थी।
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