लखनऊ: प्रदेश सरकार द्वारा सूबे के 213 दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को कुल 10 करोड़ 33 लाख 50 हजार रुपए की धनराशि वितरित की गई। इनमें 206 दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को क्रमशः 05-05 लाख रुपए तथा 07 अधिवक्ता आश्रितों को 50-50 हजार रुपए प्रदान किए गए।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश के महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने आज यहां बताया कि यह धनराशि मुख्यमंत्री द्वारा मृतक अधिवक्ता आश्रितों को प्रदान की गई 85 लाख रुपए के अतिरिक्त है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां वर्तमान मुख्यमंत्री के प्रयासों के फलस्वरूप अधिवक्ता की स्वाभाविक या आकस्मिक मृत्यु 60 वर्ष की उम्र के पूर्व होने पर उसके आश्रित को 05 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने प्रति वर्ष निश्चित रूप से 40 करोड़ रुपए की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि को देने का निर्णय लेते हुए धनराशि उपलब्ध करा रही है। भविष्य में मृतक अधिवक्ता आश्रितों के जो प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उन्हें उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल द्वारा सम्यक जांचोपरान्त के बाद उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि समिति द्वारा उन्हें 05 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार समस्त न्यायालयों में सी0सी0 टीवी कैमरे लगाने हेतु 75 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही स्वीकृत कर चुकी है। प्रत्येक बार एसोसिएशन की लाइबे्ररी का डिजिटलाइजेशन, अधिवक्ताओं के चैम्बर्स व अन्य अवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है।
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