नई दिल्ली। राज्यसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित संविधान विधेयक पर कांग्रेस के जबरदस्त विरोध को देखते हुए सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह इसे हर हालत में पारित कराने के लिए दृढ संकल्प है और इसके लिए सभी राजनीतिक तथा संवैधानिक विकल्पों का इस्तेमाल करेगी।

राज्यसभा में कांग्रेस के हंगामे के कारण इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाने से उत्पन्न स्थिति पर सरकार की रणनीति का खुलासा करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि इस विधेयक को सदन की कार्यसूची में फिर से शामिल किया जाएगा और इसे पारित कराने के लिए सभी राजनीतिक और संवैधानिक विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस से अपील की कि वह देश की आर्थिक प्रगति के लिए अपना नकारात्मक रवैया छोड़कर सहयोग का रास्ता अपनाए।