लखनऊ:‘‘प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बन रही है भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तथा उनके खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही’’ तमाम न्यूज चैनल्स पर चलने वाली इस खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र राजपूत ने कहा कि नरेन्द्र मोदी की सरकार जहां एक ओर अपने स्थापित भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ तो कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और इधर सूची बनाने में व्यस्त हैं। इस प्रकार की भ्रामक बातों में अब प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। प्रवक्ता ने केन्द्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी से पूछा है कि ऐसी सूची कौन बना रहा है और इस सूची की वैधानिकता क्या है?

प्रदेश कंाग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र राजपूत ने कहा कि क्या भारत के संघीय ढांचे में इस प्रकार की कार्यवाही सीधे राज्य सरकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या केन्द्र एक नये तानाशाही की ओर बढ़ रहा है जिसका इशारा श्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपने इंटरव्यू में किया था?  लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार मिटाने का नारा दिया था किन्तु उन्हें इस सम्बन्ध में अपने एक वर्ष के कार्यकाल में क्या किया है उसे अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। 

राजपूत ने कहा कि जहां नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टालरेन्स का नारा दिया था लेकिन मोदी गेट, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती स्मृति ईरानी,   श्रीमती वसुन्धरा राजे एवं पंकजा मुण्डे के मामले में श्री नरेन्द्र मोदी की रहस्यमयी चुप्पी एवं दोहरा मापदण्ड तमाम तरीके के सवाल खड़ा करता है।  

श्री राजपूत ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्यवाही करते हुए अपने तमाम आरोपित मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त करें ताकि देश की जनता को प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा देश की जनता के सामने किये गये भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावे पर भरोसा पैदा हो सके।