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वसुन्धरा ने भी किया ललित मोदी के आव्रजन आवेदन का समर्थन

नई दिल्ली: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ओर से आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को यात्रा संबंधी ब्रिटिश दस्तावेज हासिल करने में मदद मामले में एक नया दस्तावेज सामने आया जिसमें कहा गया है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ललित के आव्रजन आवेदन का कथित तौर पर समर्थन किया था।

इस दस्तावेज की विश्सनीयता की पुष्टि नहीं हो सकी है। विटनेस स्टेटमेंट शीर्षक वाले इस दस्तावेज में गोपनीयता का उपबंध है जिसमें वसुंधरा ने ललित मोदी के मामले का कथित तौर पर समर्थन किया, लेकिन यह नहीं चाहती थीं कि इसका खुलासा भारतीय प्रशासन के समक्ष हो। कहा गया है कि इस दस्तावेज को ललित मोदी कैंप ने जारी किया है। देर शाम वसुंधरा ने इस दस्तावेज से खुद को अलग करते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि वे किस दस्तावेज की बात कर रहे हैं।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल ने माना कि वे 22 साल तक ललित मोदी के वकील रहे। एक समाचार चैनल के खबर के मुताबिक स्वराज कौशल ने माना है कि अप्रैल 2010 में आईपीएल सीजन के दौरान मुंबई गए थे तब ललित मोदी ने 21-22 अप्रैल को उनके रहने का इंतजाम एक महंगे होटल में किया था। कौशल के मुताबिक वे वकील के नाते ललित मोदी को सलाह देने के लिए गए थे। हालांकि उनके डिलक्स सी व्यू होटल के कमरे का बिल ललित मोदी के निजी खाते के बजाय आईपीएल के खाते में डाला गया था। वहीं स्वराज का कहना है कि उनका आईपीएल से कोई वास्ता नहीं, वे क्रिकेट से दूर रहते हैं। इसी साल मेहमानों की लिस्ट सामने आने के बाद आईपीएल के आयोजन में भूचाल आ गया था।

ललित मोदी को मदद पहुंचाने के आरोप से घिरी केंद्र सरकार उनके खिलाफ चल रहे मामलों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। केंद्र सरकार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए यह रणनीति बनाई है कि ललित मोदी के खिलाफ चल रहे मामलों को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए। मोदी के खिलाफ फेमा से जुड़े 16 मामलों में से 15 में नोटिस दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि फेमा से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती बल्कि जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि ललित मोदी पर एक मामला प्रीवेंशन आफ मनी लाडरिंग एक्ट पीएमएलए के तहत है। सूत्रों का कहना है कि पीएमएलए के तहत चेन्नई में दर्ज किया गया मामला क्रिकेट राजनीति की प्रतिस्पद्र्धा की वजह से हुआ था। हालांकि इन सभी मामलों में ईडी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा।

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