अनिल यादव को प्रदेश सरकार का संरक्षण प्राप्त है: रालोद

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने उच्च न्यायालय द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर उठाये गये सवाल से प्रथम दृष्टया प्रदेश सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण भर्ती पर मुहर लगने वाली घटना बताते हुये कहा कि तमाम परीक्षाओं को लेकर विवादों में रहे डाॅ अनिल यादव को प्रदेश सरकार का संरक्षण प्राप्त है। 2015 की पी0सी0एस0 प्री परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने से लेकर तमाम की गयी भर्तियों में क्षेत्रवाद और जातिवाद का आरोप लगने के बावजूद प्रदेश  सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की जांच न कराना ही अपने आप में संदेहास्पद है। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 सरकार चौतरफा भ्रष्टाचार के घेरे में है इसलिए प्रदेश  सरकार की नीतियों की पोल खोलने और इनकी विवादास्पद कार्यशैली को लेकर राष्ट्रीय लोकदल संघर्ष के पथ पर अग्रसर है इसी क्रम में इस समय राष्ट्रीय लोकदल का जन जागरण अभियान चल रहा है। जिसमें कार्यकर्ता उ0प्र0 सरकार की अनियमितताओं को उजागर करते हुये समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गांव व नगर में चौपाल लगाकर व बैठक करके किसानों, नौजवानों, छात्रों को एक जुट होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरणा दे रहे है। 

उन्होंने प्रदेश  सरकार को घेरते हुये कहा कि सरकार की दोषपूर्ण मुआवजा नीति के कारण किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है जिससे किसान आहत है। सरकार को पुनः सर्वे कराकर किसानों को 27000 रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए तथा किसानों का कर्जा माफ किया जाना चाहिए साथ ही 6 माह का विद्युत बिल भी माफ किया जाय।