नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग रेडिएशन (विकिरण) नियमों का उल्लंघन कर मोबाइल टावर लगाने वाले टेलीकॉम ऑपरेटर्स और कंपनियों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इस बात का खुलासा करते हुए दूरसंचार विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए हैं। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि टेलीकॉम कंपनियों पर 4,300 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया जाना था। लेकिन दूरसंचार नियामक संस्था हाथ पर हाथ धरे बैठी रही ।कैग ने संसद में शुक्रवार को रिपोर्ट पेश की।

इसमें स्पष्ट किया गया है कि कई स्थानों पर मोबाइल टावर से निकलने वाले विकिरण की मात्रा काफी अधिक है। कैग ने साफ शब्दों में कहा कि दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी समिति (टीईआरएम) का प्राथमिक दायित्व टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा की जा रही किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर नजर रखना है। लेकिन वह इसमें पूरी तरह विफल रहा है।