लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल बाराबंकी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा बाराबंकी कलेक्ट्रेट पर किसानों की समस्याओं को लेकर धरना दिया गया तथा राज्यपाल को 14 सुत्रीय मांगों को ज्ञापन सौंपा गया है।  धरने की अध्यक्षता करते हुये राष्ट्रीय लोकदल बारांकी के जिलाध्यक्ष अखिलेश  वर्मा ने कहा कि जितना वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किसानों का शोषण हुआ है उतना आज तक नहीं हुआ है। सरकार किसानों को उनकी बर्बाद फसल का मुआवजा नहीं दे रही है जोकि उनके साथ अन्याय है।

धरने को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित करते हुये राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश  अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने कहा कि बाराबंकी समेत प्रदेश  के सभी जनपदों में किसान फसल बर्बादी के सदमें से दिन प्रतिदिन दम तोड़ रहा है और केन्द्र और प्रदेश  सरकारें उनकी सुध लेने के बजाय अपनी नाकामियां छुपाने के लिए एक दूसरे पर आरोप मढ़कर किसानों की मौत का इंतजार कर रही हैं। 

ज्ञापन में पदाधिकारियों ने मांग की कि केन्द्र सरकार द्वारा अपदा राषि 13500 रूपये घोषित के पश्चात राज्य सरकार का 13500 के हिसाब से 27000 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर किया जाय, फसल बर्बादी सर्वे में क्राप्ट कटिंग के हिसाब से सर्वे कराया जाय, लेखपालों द्वारा सर्वे गांव में सार्वजनिक स्थान पर चैपाल लगाकर तथा वीडियों गा्रफी करायी जाय, दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों का 6 माह का विद्युत बिल माफ करने के साथ सभी कर्जें माफ किये जाय, बटाईदार खेती को सम्मिलित किया जाय, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेष सरकार द्वारा 500 रू प्रति कुन्तल बोनस दिये जाने की मांगों के साथ जिले की भी कई मांगे प्रमुख रूप से शामिल थी।