यूपी में लागू हो 74वाँ संविधान संशोधन: जीतेन्द्र कुमार गुप्ता

यूपी में लागू हो 74वाँ संविधान संशोधन: जीतेन्द्र कुमार गुप्ता

स्थानीय निकाय अध्यक्ष एसोसिएशन ने उठाई मांग, राज्यपाल व मुख्यमंत्री को भेजा प्रतिवेदन 

लखनऊ। प्रदेश की नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद अध्यक्षों ने अपने  अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य में 74वाँ संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग उठाई है। गुरूवार को नाका हिंडोला स्थित नन्द निकेतन में हुई स्थानीय निकाय अध्यक्ष एसोसिएशन की बैठक में निकायाध्यक्षों ने पूर्ण स्वायत्तता की मांग करते हुए निकाय कार्यो में शासन के अनावश्यक हस्तक्षेप को गैर वाजिब ठहराया। बैठक के बाद संगठन के शिष्टमण्डल ने राजभवन जाकर राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा साथ ही मुख्यमंत्री को भी मांग पत्र प्रेषित किया। 

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जीतेन्द्र कुमार गुप्ता ने बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित निकाय अध्यक्षों को अधिकार विहीन किया जाना सर्वथा अनुचित है तथा संविधान की मंशा के विपरीत है। उन्होंने कहा कि संवैधानिकता की दृष्टि से नगर निकायों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा प्रयास नाकाफी है। रोजी-रोजगार की तलाश में गांवों से शहर की ओर हो रहे पलायन के फलस्वरूप नगर निकायों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए शासन द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाई जानी चाहिए जबकि उसे घटाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि येन-केन-प्रकारेण किसी न किसी रूप में नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों पर नियंत्रण बनाने के लिए नियमों में संशोधन, शासनादेश व अन्य प्रकार के निर्देश जारी हो रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 243-जी का हवाला देते हुए कहा कि राज्य के विधानमण्डल को विधि द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वे नगर निकायों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासक की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो किन्तु विधान मण्डल द्वारा इस दिशा में समुचित कार्यवाही नहंी की जा रही। संगठन द्वारा राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन में उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक-2015 को अनुमति न देने तथा 74वाँ संविधान संशोधन को राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की गई है वहीं मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में संगठन द्वारा नौ सूत्रीय मांगो पर त्वरित कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। मांगो में 74वाँ संविधान संशोधन लागू करने, राज्य द्वारा अनुदानित योजनाओं में जिला प्रशासन का अनावश्यक हस्तक्षेप तत्काल बन्द करने, डूडा द्वारा कराये गये कार्यो का भुगतान निकाय अध्यक्ष की संस्तुति के बाद ही करने, 25 लाख रूपये का आपदा राहत कोष स्थापित करने, निकायों का सीमा विस्तार करने, निकाय क्षेत्र में संचालित समाज कल्याण योजनाओं में लाभार्थियों के चयन का अधिकार अधिशाषी अधिकारियों को देने तथा निकाय अध्यक्षों के विरूद्ध किए जाने वाले फर्जी शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए शिकायतकर्ता की फोटोयुक्त शपथ-पत्र पर शिकायत लेने तथा शिकायत फर्जी पाए जाने पर नियमानुसार दण्डित करने आदि मांगें प्रमुख हैं।

बैठक में नगर पालिका परिषद रूदौली के अध्यक्ष अशोक कुमार, नगर पंचायत भरवारी के अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता, नगर पंचायत औरास की अध्यक्ष श्रीमती गीता आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व महापौर डा0 दाऊजी गुप्त ने निकाय अध्यक्षों का मार्गदर्शन किया। बैठक में संगठन के प्रमुख पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे।

Lucknow, Uttar Pradesh, India