समाज के गरीब और कमजोर वर्गाें को लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने विकास एजेण्डा की लक्ष्यप्राप्ति  के लिए वित्तीय स्वीकृतियां तत्परता से जारी करने के दिए निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के विकास एजेण्डा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को सभी वित्तीय स्वीकृतियां तत्परता से जारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि फील्ड स्तर पर धन की कमी न होने पाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 के विकास एजेण्डा को उनके स्तर से अन्तिम रूप दे दिया गया है और विधायिका द्वारा भी बजट पारित कर दिया गया है। ऐसे में विकास कार्याें को और तेजी से लागू करने के लिए हर सम्भव कदम उठाना जरूरी है ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके।

श्री यादव ने कहा कि वर्तमान बजट में जिन नई योजनाओं की घोषणा की गई है उन पर सक्षम स्तर से विचार-विमर्श कर योजनाओं को अगले दो महीनों में अंतिम रूप देते हुए जरूरी शासनादेश जारी कर दिए जाएं। उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि कार्यदायी संस्थाओं और जिलाधिकारियों के स्तर पर विकास व कल्याणकारी कार्यक्रमों की गहनता से समीक्षा की जाए जिससे मौके पर विकास और कल्याण के कार्य होते हुए दिखें और जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गाें को विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। समाजवादी सरकार बगैर किसी भेद-भाव के सभी वर्गाें को राहत और मदद मुहैया कराने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं को लागू करने के सम्बन्ध में यदि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही अथवा उदासीनता बरती जाएगी तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से यह अपेक्षा की है कि वे इन निर्देशों के अनुपालन का गहन अनुश्रवण करते हुए उन्हें अवगत कराते रहें। श्री यादव ने कहा कि वे स्वयं भी समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस सम्बन्ध में समीक्षा करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने 18 मई, 2015 को इस सम्बन्ध में पहली बैठक आयोजित करने के निर्देश भी मुख्य सचिव को प्रदान किए हैं।