किसानों को मुआवजा दिलाने के रालोद का धरना

लखनऊ: प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों की फसल बर्बादी तथा आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को 10-10 मुआवजा देने के साथ साथ अन्य समस्याओं को लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल जनपद लखनऊ की जिला इकाई द्वारा जी0पी0ओ0 पार्क स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष एकदिवसीय धरना दिया गया। 

धरने के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व मंत्री डाॅ0 मसूद अहमद ने किसानों का आवाह्न करते हुये कहा कि जब तक किसान संगठित होकर सरकार में अपनी मजबूत भागीदारी नहीं करेगे तब तक उनके साथ अन्याय होता रहेगा।

धरने को राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक शिवकरन सिंह ने किसानों की समस्याओं से लड़ने के लिए सड़क से लेकर सदन तक के संघर्ष की याद दिलाते हुये कहा कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से किसानों के हित के लिए लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा।

धरने को राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे ने सम्बोधित करते हुये कहा कि प्रदेश  सरकार किसानों के लगातार आत्महत्या करने के बावजूद भी यह मानने को तैयार नहीं है कि किसान बदहाल व परेशान है और आत्महत्या करने पर मजबूर है इससे साबित होता है कि प्रदेश सरकार की आंखों का पानी मर गया है। उन्होंने  कहा कि आने वाले समय में किसानों की उपेक्षा के परिणाम सरकार को भुगतने होंगे।

धरने को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रीय लोकदल मध्य उ0प्र0 के अध्यक्ष राकेश  कुमार सिंह मुन्ना ने कहा कि प्रदेश  व केन्द्र सरकार किसानों व नौजवानों की बदहाली के लिए जिम्मेंदार है, दोनों सरकारे जिस तरह से किसानों की अनदेखी कर रही है इससे साबित होता है कि किसानों को रहनुमायी का दम भरने का इनका दावा खोखला है और समय आने पर किसान इसका मुंहतोड़ जवाब देगा।

धरने की अध्यक्षता करते हुये जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि किसानों की अनदेखी राष्ट्रीय लोकदल बर्दाष्त नहीं करेगा और किसानों के हित के लिए राष्ट्रीय लोकदल हमेशा  संघर्ष करता रहेगा।

धरने के उपरान्त जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपालको 8 सुत्रीय ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में विपरीत मौसम व कुदरत के कहर से हुये फसल की बर्बादी का आंकलन कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाय, फसल की बर्बादी से असामयिक काल के गाल में समाये किसानों के परिजनों को मुआवजा राशि  तत्काल दी जाय तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाय, प्रदेष में आयी दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों का 6 माह का विद्युत बिल माफ किया जाय साथ ही वर्तमान फसल के कृषि ऋण से सम्बन्धित सभी कर्जें माफ किये जाएं, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश सरकार द्वारा 500 रू प्रति कुन्तल बोनस दिया जाय, वर्तमान आपदा से राहत देने हेतु किसानों का पिछला व वर्तमान सत्र का गन्ना मूल्य तत्काल भुगतान कराया जाय, जायद की फसल हेतु बीज व खाद पर अनुदान दिया जाय, पुलिस भर्ती प्रक्रिया की सी0बी0आई0 जांच करायी जाय तथा भर्ती प्रक्रिया पारदर्षिता एवं निष्पक्षता के आधार पर की जाय तथा उ0प्र0 पी0सी0एस0 प्री परीक्षा का पर्चा लीक होने की सी0बी0आई0 जांच करायी जाय आदि मांगे शामिल थी।