कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। ऐसा करने वाला पश्चिम बंगाल चौथा राज्य बन गया है। पश्चिम बंगाल से पहले केरल, पंजाब और राजस्थान विधानसभा में भी ऐसा ही प्रस्ताव पास हो चुका है। संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने यह प्रस्ताव पश्चिम बंगाल विधानसभा में रखा। प्रस्ताव में केन्द्र सरकार से संशोधित नागरिकता कानून को निरस्त करने और एनआरसी और एनपीआर को भी वापस लेने की अपील की गई है।
इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही नहीं बल्कि सभी का है। ममता बनर्जी ने कहा, “हिन्दू भाईयों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने सामने आकर प्रदर्शन की अगुवाई की। पश्चिम बंगाल में सीएए, एनपीआर और एनआरसी की इजाजत नहीं देंगे। हम इस लड़ाई को शांतिपूर्वक लडेंगे।”
लखनऊ।उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निवेश को लेकर हुये एमओयू के बाद राज्य के ग्रामीणों…
दुद्धी, सोनभद्र:देश की आर्थिक संप्रभुता को क्षति पहुंचाने, समाज के मैत्री भाव को नष्ट करने…
ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी बाराबंकी में सियासत कभी देवाँ में जो रब है वही राम…
ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी बाराबंकी । ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट हो गया। जिसमें की एक…
भाजपा ने भारत गणराज्य की आर्थिक सम्प्रभुता को पहुंचाई क्षति, हारना जरूरीसमाज के मैत्रीभाव को…
बाराबंकी मे गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में जनसभा का आयोजन। ब्यूरो चीफ फहीम…