UP में बिल्डिंग प्लान्स की ऑनलाइन मंजूरी मिलने से अब नक़्शे पास कराना हुआ आसान

लखनऊ: अटल मिशन फॉर रिज्युवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ मॉडल लागू करते हुए राज्य में बिल्डिंग प्लान्स की ऑनलाइन मंजूरी की शुरआत की थी में अब काफी तेजी आ गयी है और प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है । इसके लिए एक आधुनिक और उपयोग में आसान पोर्टल OBPAS विकसित किया गया था जिससे दिक्कतों को हल किया गया है। इसकी शुरुआत दो महीने पहले हुई थी, अब तकनीकी चुनौतियों पर काबू पाने में मदद कर रही है और न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ सभी प्रकार की / योजनाओं की स्वत: मंजूरी की सुविधा प्रदान कर रही है।
इससे पहले, योजनाओं, प्रगति रिपोर्टों आदि के अनुमोदन की प्रक्रिया या तो मैन्युअल या आंशिक रूप से कम्प्यूटरीकृत थी, लेकिन "स्वचालित" नहीं। इसके कारण, योजना अनुमोदन की प्रक्रिया में कुछ प्रमुख समस्याएं थीं जैसे योजना मंजूरी के सभी स्तरों पर त्रुटियों की उच्च संभावनाएं, मानदंडों को प्रभावित करने के लिए उपनियम और साइट स्थितियों की व्याख्या करने के लिए विषय की गुंजाइश, विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक एकीकरण / सत्यापन या एनओसी गैर-मौजूद थे। इसके अलावा,अधिकांश समय प्रक्रिया अत्यधिक समय लेने वाली देरी का कारण बनती थी।। इसलिए, इन सभी चुनौतियों को दूर करने के लिए, सरकार बिल्डिंग प्लान को ऑनलाइन मंजूरी देने के लिए एक प्रभावी समाधान के साथ सामने आई थी । नयी तकनिकी के उपयोग से न्यूनतम मानवीय दखल होने के कारण सभी प्रकार की योजनाओं को स्वचालित प्रक्रिया से अब मंजूरी मिल जाती है । इस हाईटेक प्रणाली से डीए, एसएडीए और यूपीएवीपी अधिकारियों के लिए सटीकता से और कम समय में अपना काम पूरा करना आसान हो गया है ।

विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 200 से अधिक कम जोखिम वाले ऑनलाइन आवेदन पहले ही अनुमोदन के लिए प्राप्त हो चुके हैं। एलडीए को मिले 94 आवेदनों में से 42 पहले ही सॉफ्टवेयर द्वारा अनुमोदित हो चुके हैं। इससे आर्किटेक्ट को भी सुविधा होती है क्योंकि वे आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और सिस्टम द्वारा बताई गई योजनाओं के निर्माण में आवश्यक सुधार कर सकते हैं। सितंबर के महीने में अधिकारियों और आर्किटेक्ट प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सत्रों की योजना बनाई गई थी।

इसके माध्यम से एक साल में 2 करोड़ वर्ग मीटर क्षेत्र को स्वीकृति दिए जाने का अनुमान है और कंसोर्टियम इसके लिए समझौते के तहत सीधे आवेदकों/आर्किटेक्ट्स से ऑनलाइन प्लान सिक्युरिटी शुल्क लेता है और इसके लिए डीए, एसएडीए और अन्य सरकारी अधिकारी नियमित रूप से इसकी निगरानी करते है।

उत्तर प्रदेश में, एएमआरयूटी के तहत 61 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें से 34 नगर विकास प्राधिकरणों द्वारा कवर किए गए हैं, जिनमें 7 मेट्रो शहर शामिल हैं और शेष 27 शहर विनियमित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। OBPAS को सभी DA, SADA और UPAVP क्षेत्रों में लागू किया जायेगा ।