बर्तानिया से आज़ाद मणिपुर की घोषणा

लंदन: राजा लेशेम्बा सनाजाओबा का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए मणिपुर के दो असंतुष्ट नेताओं ने मंगलवार को ब्रिटेन में ‘निर्वासन में मणिपुर सरकार’ की शुरुआत का ऐलान किया।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए याम्बेन बिरेन ने ‘मणिपुर स्टेट काउंसिल का मुख्यमंत्री’ और नरेंगबाम समरजीत ने ‘मणिपुर स्टेट काउंसिल का रक्षा और विदेश मंत्री’ होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि वे ‘मणिपुर के महाराजा’ की ओर से बोल रहे हैं और औपचारिक तौर पर निर्वासन में ‘मणिपुर स्टेट काउंसिल’ की सरकार शुरू कर रहे हैं।

हालांकि इस पर भारतीय उच्चायोग से कोई टिप्पणी नहीं आई है। बिरेन और समरजीत ने इस दौरान दस्तावेज भी पेश किए जिनमें यह दिखाया गया कि इस साल अगस्त में उन्हें राजनीतिक रूप से ब्रिटेन में शरण मिली है।

उन्होंने ब्रिटेन में अपनी शरण का दर्जा मिलने के बाद कहा, "विधिवत सरकार को मणिपुर से लंदन स्थानांतरित कर दिया गया है"। उन्होंने कहा, "हम मानते हैं कि अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने मणिपुर की स्वतंत्र सरकार को सार्वजनिक करने और मान्यता प्राप्त करने का सही समय है। हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संप्रभु राज्यों की सभी सरकारों को मान्यता के लिए अपील करते हैं कि आज से यह मणिपुर की निर्वासित सरकार है।

उन्होंने दावा किया, "तीन मिलियन मणिपुरी लोग अपना मूल राष्ट्र के तौर पर मान्यता चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार के साथ जुड़ने की उनकी कोशिश नफरत और शत्रुता से भरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि "1,528 से अधिक असाधारण हत्या के मामले हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।"

इस जोड़ी ने दावा किया कि "मणिपुर राज्य मणिपुर में मणिपुर राज्य संविधान अधिनियम 1947 के तहत बनाई गई सरकार है। इसे 14 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता मिली। उन्होंने दावा किया कि मणिपुर के संप्रभु राज्य को भारत से बाहर कर दिया गया था। 27 दिसंबर 1946 को महामहिम द्वारा परिषद में आदेश और भारत सरकार ने अधिनियम 1949 का उल्लंघन करके भारत के मणिपुर राज्य को रद्द कर दिया।

दोनों नेताओं ने कहा कि वे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से अपील करेंगे और प्रिवी काउंसिल से आदेश मिलने के बाद वे संयुक्त राष्ट्र को मान्यता के लिए स्थानांतरित करेंगे।