35-ए पर आवश्यक कदम जल्द: राम माधव

नई दिल्ली :केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण संबंधी विधेयक को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी।

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई। इसे मंजूरी मिलने से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को वापस लेने की केंद्र की किसी भी योजना से जुड़े सवाल का सीधा उत्तर देने से बचते हुए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार राज्य के हित में उचित समय आने पर आवश्यक कदम उठाएगी।

माधव ने बताया, ‘‘इस पर (संविधान के अनुच्छेद 35 ए को निरस्त करने के बारे में) भाजपा का रुख बेहद स्पष्ट है और (इस मामले में) पार्टी कोई निर्णय नहीं करने जा रही है। यह निर्णय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार करेगी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जो भी निर्णय वे करेंगे वह राज्य के हित में होगा।’’