5 जुलाई को पेश होगा पूर्ण बजट

5 जुलाई को पेश होगा पूर्ण बजट

नई दिल्ली: नरेन्द्र मोदी सरकार 5 जुलाई 2019 को पूर्ण बजट 2019-20 पेश करने वाली है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। सत्रवहीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलने वाला है। देश में पहली बार एक पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट पेश करेंगी। पिछली सरकार में निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री थीं।

इससे पहले स्वतंत्र भारत में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 में बजट पेश किया था। इंदिरा गांधी उस वक्त की तत्कालिन प्रधानमंत्री थीं। वो कार्यवाहक के तौर पर वित्त मंत्री के पद पर थीं। इंदिरा गांधी की सरकार में मोरारजी देसाई वित्त मंत्री के पद पर थे। मोरारजी देसाई के इंदिरा गांधी की कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद इंदिरा गांधी ने 28 फरवरी 1970 को आम बजट पेश किया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण बजट 2019-20 के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। निर्मला सीतारमण 11 जून से 23 जून के बीच अर्थशास्त्रियों, बैंक अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और उद्योग मंडलों से मुलाकात करने वाली हैं। निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा है कि सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी 20 जून को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में बजट को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने एक फरवरी 2019 को पेश किया था।

सीतारमण की बजट टीम में वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन शामिल हैं। आधिकारिक टीम के अगुवा वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग हैं। इसमें वित्त सचिव गिरीश चंद्र मुर्मू, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, दीपम के सचिव अतनु चक्रवर्ती और वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार शामिल हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट के लिए सोशल मीडिया पर आम लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा, 'स्कॉलर्स, इकोनॉमिस्ट्स और कोई भी जिनकी दिलचस्पी हो वो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए अपने सुझाव दे सकते हैं, मैं उन्हें पढ़ती हूं और मेरी टीम उन सुझावों को इकट्ठा करेगी, आपका हर सुझाव बहुमूल्य है।'

इसी बीच वित्त मंत्रालय ने आम लोगों से भी बजट में क्‍या-क्‍या नए प्रावधान होने चाहिए, इसके लिए सुझाव मांगे हैं। भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर सुझाव दिए जा सकते हैं। आम लोग अपने सुझाव 20 जून तक भेज सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न अंशधारकों द्वारा आगामी बजट के लिए दिए गए सुझावों की सराहना करते हुए कहा है कि अधिकारी उन पर गौर करेंगे। सीतारमण ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, विद्धानों, अर्थशास्त्रियों तथा उत्साही लोगों ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिये सुझाव दिए हैं। मैंने इनमें से कई सुझावों को पढ़ा है। मेरी टीम सावधानी से उन पर गौर कर रही है। हमारे लिए हर सुझाव मूल्यवान है। सभी का धन्यवाद।

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