CBI को रोकने का आदेश देश के संघीय ढांचे के खिलाफ: वित्त मंत्री

नई दिल्ली: वित्तमंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को कार्रवाई करने की अनुमति देने से इंकार करने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह कदम देश के संघीय ढाचे के खिलाफ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 'दृष्टि-पत्र' और नारी शक्ति संकल्प पत्र जारी करने के बाद जेटली संवाददाताओं के सवालों के जवाब दे रहे थे।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वह अपने राज्य में सीबीआई को छापे मारने की अनुमति नहीं देंगे। इस बारे में जेटली से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'देश में संघीय ढाचा है, केंद्र सरकार के विभागों के कार्यालय कई राज्यों और उनके नगरों में हैं, वहां पदस्थ कर्मचारियों के खिलाफ आने वाली शिकायतों की जांच सीबीआई करती है। कई राज्य भी सीबीआई जांच की सिफारिशें करते हैं।'

जेटली ने कहा, 'कई मामले केंद्रीय विभागों से जुड़े होते हैं तो कई मामले अंतर्राज्यीय होते हैं। ऐसे में सीबीआई को कार्रवाई करनी होती है। सीबीआई को अनुमति न देने की बात संघीय ढाचे के अनुरूप नहीं है।'

गौरतलब है कि आंध्रप्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुछ मामलों में सीबीआई के दखल ना देने के लिए अलग ही कदम उठाया है। आंध्रप्रदेश ने उस सहमति को वापस ले लिया है जिसके मुताबिक सीबीआई राज्यों में जाकर मामलों की जांच करती है। इसका तात्पर्य है कि सीबीआई आंध्रप्रदेश जाकर जांच नहीं कर पाएगी।

राज्य सरकार ने कहा कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिश्मेंट एक्ट 1946 को वापस ले लिया गया है। गौरतलब है कि सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिश्मेंट 1946 के तहत किया गया था। आंध्रप्रदेश सरकार के इस कदम को केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा कदम माना जा रहा है।

आंध्र प्रदेश सरकार के इस कदम से कहा जा रहा है कि सीबीआई आंध्र प्रदेश राज्य में सीबीआई की जांच वाले मामलों में अब जांच नहीं कर पाएगी। अब आंध्र प्रदेश में सीबीआई टीम को किसी भी मामले की जांच के लिए वहां जाने से पहले राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी। इस फैसले के बाद से सीबीआई अब आंध्र में कोई किसी भी तरह का कोई छापा नहीं मार पाएगी।