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चुनाव में बीजेपी को हो सकता है 70 सीटों का नुकसान: नेता ऐप

नई दिल्ली: इलाके के सांसद और विधायक के कामों का रिपोर्ट कार्ड बताने वाला एक मोबाइल ऐप शुक्रवार को लॉन्च हुआ। इसका नाम 'नेता' ऐप है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया। इसके जरिए जनप्रतिनिधियों के काम का आंकलन आम जनता द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाएगा।

इलाके के सांसद और विधायक के कामों का रिपोर्ट कार्ड बताने वाला एक मोबाइल ऐप शुक्रवार को लॉन्च हुआ। इसका नाम ‘नेता’ ऐप है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया। इसके जरिए जनप्रतिनिधियों के काम का आंकलन आम जनता द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाएगा। मुखर्जी ने इस एप को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और जनता की भागीदारी बढ़ाने वाली पहल बताया। नेता ऐप के संस्थापक प्रथम मित्तल ने बताया कि करीब 543 संसदीय क्षेत्रों और 4120 विधानसभा के डेढ़ करोड़ प्रमाणित वोटरों ने अपने नेताओं को रेटिंग दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक, नेता ऐप के डेटा पर भरोसा करें तो आज लोकसभा चुनाव होने की स्थिति में बीजेपी को कम से कम 70 सीटों का नुकसान होगा। हालांकि, इस डेटा में यूपी में समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन की स्थिति को शामिल नहीं किया गया है।

ऐप के मुताबिक, बीजेपी 2014 के संख्याबल 282 से घटकर 212 पर सिमट जाएगी, जबकि कांग्रेस 44 से बढ़कर 110 सीटों पर पहुंच जाएगी। नेता ऐप के सीईओ रॉबिन शर्मा के मुताबिक, बीते तीन महीने के ट्रेंड से पता चलता है कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो रही है, जब बीजेपी कमजोर पड़ रही है। वहीं, मित्तल ने ऐप के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एंड्रॉयड और आईओएस आधारित स्मार्टफोन के अलावा वेबपोर्टल पर उपलब्ध नेता एप का इस्तेमाल कर कोई भी व्यक्ति अपने इलाके के सांसद और विधायक के काम का न सिर्फ रिपोर्टकार्ड जान सकेगा बल्कि उसके काम की रेटिंग भी खुद कर सकेगा।

मित्तल ने बताया कि इस ऐप का प्रायोगिक आधार पर हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सफल इस्तेमाल किया गया था। इसमें चुनाव जीतने वाले 93 प्रतिशत उम्मीदवार नेता ऐप की श्रेष्ठ रेटिंग में शामिल थे। मित्तल ने बताया कि पिछले आठ महीनों में 543 संसदीय क्षेत्र और 4120 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने नेता ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उन्होंने अगले साल आम चुनाव से पहले यह संख्या दस करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद जताई।

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