यूपी: निकाय चुनाव के लिए 9 नगर निगम और 60 जिलों के वार्डों के आरक्षण की अधिसूचना जारी

लखनऊ: नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने नौ नगर निगम और 60 जिलों की नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के वार्डों के प्रस्तावित आरक्षण की अंतिम अधिसूचना मंगलवार देर शाम जारी कर दी। अलीगढ़ को छोड़कर शेष छह नगर निगम व 15 जिलों की निकायों के वार्डों के आरक्षण की अधिसूचना भी एक-दो दिन में जारी कर दी जाएगी। वार्डों के प्रस्तावित आरक्षण पर अब विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति प्रस्तावित आरक्षण पर सात दिन में आपत्ति दर्ज करा सकेगा।

नगरीय निकायों के वार्डों का आरक्षण चक्रानुक्रम करने संबंधी शासनादेश 13 सितंबर को जारी किया गया था। शासनादेश के तहत वार्डों का आरक्षण कर जिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावों का परीक्षण कर मंगलवार को नगर विकास विभाग ने लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, मेरठ, सहारनपुर, इलाहाबाद व गोरखपुर नगर निगम के साथ ही 60 जिलों के सभी नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के वार्डों के आरक्षण की अनन्तिम अधिसूचना जारी कर स्थानीय निकाय निदेशक को उपलब्ध करा दी। इस पर स्थानीय निकाय निदेशक डॉ.अनिल कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों व नगर आयुक्तों को पत्र भेजकर निदेशालय से दो दिन में अनंतिम आरक्षण की अनुसूची हासिल करने के निर्देश दिए हैं।

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, अलीगढ़ नगर निगम को छोड़कर शेष नगर निगम व जिलों की निकायों के वार्डों के आरक्षण की अनन्तिम अधिसूचना भी एक-दो दिन में जारी कर दी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अलीगढ़ नगर निगम का सीमा विस्तार होने के कारण उसके वार्डों के आरक्षण का मामला लटक गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अब जहां पुराने परिसीमन के आधार पर ही चुनाव कराए जाने की बात कह रहा है वहीं सरकार की कोशिश है कि सीमा विस्तार के बाद नए परिसीमन के आधार पर अलीगढ़ नगर निगम का चुनाव हो। इस संबंध में मंगलवार को मुख्यमंत्री के स्तर पर बैठक भी प्रस्तावित थी लेकिन बाद में उसे निरस्त कर दिया गया। हाल ही में नगर पंचायत से भरवारी नगर पालिका परिषद बनने से कौशाम्बी जिले की निकायों के वार्डों के आरक्षण की भी अधिसूचना नहीं जारी हो पा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, राज्य निर्वाचन आयोग, निकाय चुनाव की अधिसूचना 24 अक्टूबर के आसपास जारी कर सकता है इसलिए सरकार 14 अक्टूबर तक वार्डों के आरक्षण को अंतिम रूप दे देना चाहता है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, महापौर के साथ ही निकाय अध्यक्ष पद के आरक्षण की अनन्तिम अधिसूचना भी 10 अक्टूबर से पहले जारी कर दी जाएगी ताकि उसे भी 20 अक्टूबर से पहले ही अंतिम रूप दिया जा सके।