लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में घोषित की गई नई औद्योगिक नीति को उ0प्र0 में औद्योगिक विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाला बताया। नई औद्योगिक नीति से जहां रोजगार के नए अवसर खुलेंगे वहीं सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबो, महिलाओं और दिव्यांगों को अवसर देने पर अतिरिक्त लाभ की नीति बनाकर सरकार ने ‘सबका साथ-सबका विकास’ विचार को आगे बढ़ाया है। दलित-वंचित वर्ग की दशा सुधारने में यह महत्वपूर्ण कदम है।

श्री त्रिपाठी ने कहा कि नई औद्योगिक नीति से सिंगल विंडो सिस्टम के कारण लालफीताशाही में उलझने से उद्यमियों को राहत मिलेगी। मेक इन इंडिया की तर्ज पर ‘मेक इन यूपी’ विभाग से प्रदेश में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है जहां श्रमशक्ति भी सस्ती व सुलभ है, पूर्ववर्ती सरकारों की अदूरदर्शिता व इच्छाशक्ति के अभाव के कारण यूपी पिछड़ा हुआ था लेकिन अब योगी सरकार की नवीन नीतियों से उ0प्र0 भी उत्पादक राज्यों की श्रृखला में आगे खड़ा हो सकेगा।

श्री त्रिपाठी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशेष पुलिस बल की तैनाती से उद्योग जगत को सुरक्षा का अहसास होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था का दुरूस्त न होना भी औद्योगिक पिछड़ेपन का बड़ा कारण रहा है, अब सुरक्षित वातावरण में निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के कारण प्रदेश में निवेश भी बढ़ेगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान, सीएम युवा स्वरोजगार योजना केन्द्र की योजनाओं में सहायक सिद्ध होगी, जिससे बेरोजगारी दूर कर यूपी के श्रम का यूपी में ही सम्मान बढ़ेगा। प्रदेश के युवाओं का पलायन थमेगा और प्रदेश में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि योगी सरकार की हर कैबिनेट बैठक में किसानों के हितो का ध्यान रखा गया है। ‘पर ड्राप-मोर क्राप’ योजना में लघु एवं सीमान्त किसानों को दिए जाने वाले 55 फीसदी अनुदान को बढ़ाकर 90 करके फीसदी किसानों की आय दुगुना करने के संकल्प पर सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है।