नई दिल्ली। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भी वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। केन्द्र सरकार एनआरआई लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अधिकार देने की सिफारिशों का मानने के तैयार हो गई है। सरकार इन सिफारिशों से सहमत है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी देगी।
बताया जाता है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला लाया जाएगा। चुनाव आयोग, कानून मंत्रालय और विदेश मं त्रालय वाली कमिटी ने सभी वर्गो से इस बारे में बात की है और इस मुद्दे पर उनके विचार जाने हैं। प्रस्ताव के तहत एनआरआई लोगों को इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर भेजे जाएंगे, जिसके बाद उन्हें खुद उपस्थित होकर चुनाव अधिकारी को इसे वापिस लौटाना होगा।
अभी कुछ दिनों पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने बताया था कि भारतीय दूतावासों में एनआरआई लोगों को वोट डालने के प्रस्ताव का विदेश मंत्रालय ने विरोध किया था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि कई देशों में एनआरआई लोगों की तादाद स्थानीय लोगों जितनी ही है जिसके चलते ?सा करना मुश्किल है।
सुप्रीम कोर्ट को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि इस प्रक्रिया के तहत सुरक्षा को बनाए रखने के लिए पहले दो या तीन सीटों पर इसका प्रयोग किया जाएगा, इन जगहों पर कारगर साबित होने के बाद इसे लोकसभा च ुनावों के लिए बढ़ाया जाएगा।
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