लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास, लागू कब होगा पता नहीं

दिल्ली:
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया जिसमें महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है. सदन में बिल के पक्ष में 454 और विपक्ष में 2 वोट पड़े. यह बिल राज्यसभा में पहले ही पास हो चुका है.

इसके प्रावधानों के मुताबिक, अगर बिल कानून बन गया तो लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी. इन 181 सीटों में से 33 फीसदी सीटें एससी-एसटी के लिए आरक्षित होंगी. यानी 181 में से 60 एसटी-एससी वर्ग की महिला सांसद होंगी. यह बिल सीधे तौर पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर ही लागू होगा.

हालाँकि, महिला आरक्षण विधेयक भारत में परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही लागू किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यह बिल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं किया जा सकता है. मौजूदा कानून के मुताबिक, अगला परिसीमन वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद ही किया जा सकता है। इसका प्रभावी अर्थ यह है कि यह विधेयक कम से कम 2027 तक कानून नहीं बन सकता है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि महिला कोटा लागू किया जा सकता है 2029 के लोकसभा चुनाव तक.

फिलहाल इस बिल में ओबीसी के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. इसे लेकर कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति भी जताई थी. राहुल गांधी ने मांग की कि इस आरक्षण को तुरंत लागू किया जाना चाहिए और बिल में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए.