दिल्ली में आज “आपकी पूंजी आपका अधिकार – योर मनी योर राइट ” की थीम के तहत आयोजित मेगा कैम्प नागरिकों के लिए वित्तीय जागरूकता, पहुँच और सशक्तिकरण को गहरा करने का लक्ष्य रखता है। इस कैंप में एक प्रदर्शनी क्षेत्र भी था जिसमें आम जनता के लिए वित्तीय सेवाओं, समावेशन पहलों और दावा न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के ऑनलाइन सत्यापन को प्रदर्शित किया गया। कैम्प को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, डीएफएस सचिव एम. नागराजू, शूरबीर सिंह, आईएएस, सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) और पीएनबी के एमडी एवं सीईओ अशोक चंद्र के साथ मिलकर आज नई दिल्ली में मेगा कैंप को संबोधित किया।

इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के तत्वावधान में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)–दिल्ली द्वारा किया गया था जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफए), और पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की भागीदारी रही। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के जनपथ स्थित डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर बोलते हुए, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विज़न का एक अभिन्न अंग है और यह हर नागरिक के लिए वित्तीय सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि देश का बचत, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं में बढ़ता विश्वास परिवर्तनकारी रहा है। अनक्लेम्ड संपत्तियों को उनके सही हकदारों तक पहुँचाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा, “हर रुपया उसके नागरिक तक वापस पहुँचना चाहिए। मंत्रालय के समर्थन और सभी वित्तीय संस्थानों के प्रयासों से, हम पूरी पारदर्शिता के साथ अनक्लेम्ड संपत्तियों को जन-जन तक ले जा रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि यह अभियान दिसंबर 2025 तक चलेगा और वित्तीय जागरूकता तथा आर्थिक सर्कुलेशन को और मजबूत करने के लिए सामूहिक भागीदारी का आग्रह किया।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि कोई भी नागरिक समावेश में पीछे न छूटेI यह एक ऐसा मिशन है जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और जन-केंद्रित शासन द्वारा प्रेरित किया गया है। उन्होंने बताया कि 57 करोड़ से अधिक जन धन खातों—जिनमें से 32 करोड़ खाते महिलाओं के हैं—महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत पहल को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 11 वर्षों में ₹45 लाख करोड़ की राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लाभार्थियों तक निर्बाध रूप से पहुँचा है, जो Zero Balance खातों जैसी वित्तीय समावेशन पहल की सफलता को मजबूत करता है।

डीएफएस सचिव श्री एम. नागराजू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह अभियान कई स्थानीय भाषाओं में 200 जिलों में चलाया जा रहा है, और अगले चरण में 102 अन्य जिले कवर किए जाएँगे। उन्होंने बताया कि अकेले पिछले दो महीनों में ₹1,800 करोड़ से अधिक की अनक्लेम्ड संपत्तियों का निपटारा किया गया है, जो नागरिकों की ओर से मिली मजबूत प्रतिक्रिया को दर्शाता है। उन्होंने अनक्लेम्ड जमाराशियों के लिए यूडीजीएएम (आरबीआई), बीमा दावों के लिए बीमा भरोसा (आईआरडीआईए), और म्यूचुअल फंड के लिए मित्र (सेबी) जैसे प्लेटफॉर्म की उपलब्धता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डीएफएस जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए सभी अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियों हेतु एकल एकीकृत पोर्टल विकसित करने के लिए नियामकों के साथ काम कर रहा है। उन्होंने बैंकों और एसएलबीसी से नागरिकों को दस्तावेज़ीकरण में मार्गदर्शन करने और दावों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

एसएलबीसी दिल्ली के प्रयासों की सराहना करते हुए, पीएनबी के एमडी एवं सीईओ श्री अशोक चंद्र ने कहा, “यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि सभी वित्तीय संस्थान ‘आपकी पूंजी आपका अधिकार’ अभियान के लिए एक साथ आए हैं। मैं नागरिकों से सक्रिय रूप से भाग लेने और इस पहल को सफल बनाने का आग्रह करता हूँ।”

“आपकी पूंजी आपका अधिकार” अभियान का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2025 को गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था।

अनक्विलेम्ड वित्तीय संपत्तियाँ—जिनमें बैंक जमा, बीमा दावे, डिविडेंड, शेयर और म्यूचुअल फंड की राशि शामिल है—अक्सर जागरूकता की कमी या पुरानी जानकारी के कारण अछूती रह जाती हैं। मेगा कैंप नागरिकों को ऐसी संपत्तियों को वापस पाने के लिए मौके पर ही सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नागरिकों द्वारा बचाए गए हर रुपये को वे, उनके नॉमिनी (मनोनीत व्यक्ति), या कानूनी उत्तराधिकारी वैध रूप से प्राप्त कर सकें।

पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) एनसीटी दिल्ली के लिए लीड बैंक है। एसएलबीसी-दिल्ली ने डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के अट्रियम में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, जीवन और गैर-जीवन बीमाकर्ताओं तथा वित्तीय नियामकों के स्टालों के प्रदर्शन का भी समन्वय किया।

आज के कार्यक्रम में 34 वित्तीय संस्थानों ने भाग लिया। कैंप में 60 खाताधारकों को लगभग ₹2.50 करोड़ की राशि दी गई। 1 अक्टूबर से अनक्लेम्ड दावों के रूप में कुल ₹98 करोड़ की राशि दी गई है, जो सभी एसएलबीसी में सबसे अधिक है।

इसमें सदस्य बैंकों, जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों के 34 स्टॉल थे, जिनमें आरबीआई, पीएफआरडीए, आईआरडीएआई आदि जैसे नियामक शामिल थे। SLBC दिल्ली के 46 सदस्य बैंकों और सभी प्रमुख जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने इस मेगा कैंप में भाग लिया। शिविर में 800 से अधिक लोगों ने भाग लिया था।