चंडीगढ़:पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले 2020 के हरियाणा सरकार के कानून को रद्द कर दिया।
दिल्ली:आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम की पांच जजों की बेंच ने 3-2 से समर्थन में फैसला सुनाया है हालाँकि चीफ जस्टिस यूयू
टीम इंस्टेंटख़बरRSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक समाज का एक विशेष वर्ग “असमानता” का अनुभव करता है. एक कार्यक्रम के दौरान
मुंबई: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने आज बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के मराठा समाज को EWS कोटे के तहत 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। उद्धव सरकार के इस
