संभल: यहां के एक गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के तहत कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोगों को मजदूर दिखाया
(आलेख : विक्रम सिंह) हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के वर्किंग पेपर नंबर 107 में ग्रामीण भारत में नागरिकों की क्रय शक्ति में नकारात्मक रुझान का जिक्र किया है। इसमें
मुश्ताक अली अंसारीकेंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को लागू करवाने की जिम्मेदारी देशभर के लगभग 6 लाख मनरेगा संविदा कर्मचारियों पर है जहां
नई दिल्ली: गांव में हर साल कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी वाली महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाने वाले अनुसूचित
